रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरटीआई पर सूचना देने के लिए जवाबदेह: सर्वोच्च न्यायालय

rbi-finance-ministry-to-consider-cheaper-auto-home-loans-scheme_180913050228सर्वोच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2015 को दिये अपने एक निर्णय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के आधार पर सूचना देने के लिए जबाबदेह ठहराया. इस सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आने वाले मामलों और बकाएदारों से संबंधित सूचनाएं रोक नहीं सकता है.

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.वाई. इकबाल और न्यायमूर्ति सी. नागप्पन की पीठ ने कहा कि हमारा अनुमान है कि अनेक वित्तीय संस्थाएं ऐसा कृत्य कर रही हैं जो न तो साफ-सुथरा है और न ही पारदर्शी है. रिजर्व बैंक इनके साथ मिलकर उनके कृत्यों को जनता की नजरों से बचाने की कोशिश कर रहा है. इस सन्दर्भ में शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है कि वह उन बैंकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे जो इस तरह के अशोभनीय कारोबारी व्यवहार कर रही हैं. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं के साथ गोपनीयता या विश्वास की ‘आड़’ में सूचना देने से इंकार नहीं कर सकता है और आम जनता द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वह जवाबदेह है. और पढ़ें

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