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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 28 जनवरी 2016 को गुजरात विधानसभा द्वारा पारित विवादास्पद आतंकवाद रोधी विधेयक अतिरिक्त सूचना मांगते हुए वापस लौटा दिया. इसके बाद इस विधेयक को वापस ले लिया गया. इस आतंकवाद रोधी विधेयक को केन्द्र की पिछली संप्रग सरकार दो बार खारिज कर चुकी थी.

गुजरात आतंकवाद एवं संगठित अपराध विधेयक 2015 को राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को लौटाते हुए विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में और अधिक जानकारी मांगी है. गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेन्द्र मोदी ने इसे वर्ष 2003 में पेश किया था, जिसके बाद से यह लटकता आ रहा है. और पढ़ें