राष्ट्रपति ने वाणिज्यिक अदालतों एवं संशोधन अधिनियमों को प्रख्यापित किया

राष्ट्रपति ने वाणिज्यिक अदालतों एवं संशोधन अधिनियमों को प्रख्यापित किया

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भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 23 अक्टूबर 2015 को दो अध्यादेश प्रख्यापित किये. यह अध्यादेश हैं  – वाणिज्यिक अदालतों का संविधान एवं पंचाट तथा सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन. वाणिज्यिक अदालतों के संविधान के अंतर्गत अदालत ने उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक डिवीजन, वाणिज्यिक अपीलीय डिवीजन तथा वाणिज्यिक अदालतों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की मांग की. इसका उद्देश्य वाणिज्यिक मसलों को नीति विशेषज्ञ द्वारा जल्दी सुलझाना है.पंचाट तथा सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत न्यायालय हितधारकों से प्राप्त सुझावों, विधि आयोग की सिफारिशों तथा 246 रिपोर्टों के आधार पर संशोधन चाहता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर 2015 को इन अध्यादेशों को पारित करके राष्ट्रपति के सम्मुख सिफारिश के लिए भेजा था…और पढ़ें

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