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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 3 नवम्बर 2015 को सभी सरकारी ट्रान्जैक्शन को पेपर रहित किए जाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के कई विभाग अभी चेकों द्वारा भुगतान कर रहे हैं, वे एक निश्चित अवधि के अन्दर ई-पेमेन्ट व्यवस्था को अपनाएं.
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में वित्त विभाग ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है. इसके लिए विभागों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने यहां लागू चेक व्यवस्था से पेमेन्ट समाप्त करने पर विचार करते हुए इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट प्रस्ताव वित्त विभाग को तत्काल उपलब्ध कराएं.

प्रवक्ता ने बताया कि ई-पेमेन्ट प्रणाली के सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया जा चुका है. लेकिन विभाग को निर्देशित किया गया है कि चेक व्यवस्था समाप्त किए जाने हेतु महालेखाकार से वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करते हुए अपना प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराएं. और पढ़ें